Vishnu Sai Cabinet : किसानों को ₹15 हजार सहायता…खनन पर सख्ती…! साय कैबिनेट के बड़े फैसले…क्रमवार यहां पढ़ें पूरी डिटेल

रायपुर, 09 जून। Vishnu Sai Cabinet : साय कैबिनेट की अहम बैठक में आज कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। किसानों को बड़ी राहत देने से लेकर रायपुर समेत 4 शहरों में 240 ई-बसें चलाने और खनन व्यवस्था में सख्ती जैसे फैसलों ने प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सरकार ने एक साथ कई सेक्टरों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक में जनहित, किसानों, परिवहन, ऊर्जा और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने जहां किसानों को खरीफ-2026 से नई राहत देने का फैसला किया, वहीं प्रदेश में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता भी साफ हो गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को IPO के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई।

सिलसिलेवार यहां पढ़िए

पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को IPO के जरिए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की सैद्धांतिक सहमति दी। इससे आम निवेशकों को कंपनी में भागीदारी का मौका मिलेगा।

किसानों को प्रति एकड़ ₹15 हजार सहायता

खरीफ-2026 से धान के बजाय दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए की आदान सहायता दी जाएगी।

राशन कार्ड हितग्राहियों को मिलता रहेगा चना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र परिवारों को चना वितरण जारी रखने के लिए सरकार ने NeML ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म से खरीद की अनुमति दी है।

योग अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन

कैबिनेट ने योग विषय को समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन करने का फैसला लिया है।

रायपुर समेत 4 शहरों में चलेंगी 240 ई-बसें

प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा में 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हुआ।

नवा रायपुर में स्टाम्प ड्यूटी छूट बढ़ी

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को भूमि क्रय पर मिलने वाली स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है।

अवैध खनन पर सख्ती

खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में RFID टैग और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य किया जाएगा। इससे अवैध खनन और परिवहन पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।