न्यूज डेस्क। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के स्थापना दिवस 1 नवंबर को बेंगलुरु में सभी शैक्षणिक संस्थानों, व्यवसायों और कारखानों में कन्नड़ ध्वज अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और बेंगलुरु शहरी जिले में रहने वाले लगभग 50% लोग अन्य राज्यों से हैं और उन्हें भी कन्नड़ सीखने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
डीके शिवकुमार ने कन्नड़ ध्वज फहराने की कही बात
डीके शिवकुमार ने कहा, “हम मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किए जाने की 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 1 नवंबर कन्नडिगाओं के लिए उत्सव का दिन है। बेंगलुरु के प्रभारी मंत्री के रूप में मैंने एक नया कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों, कारखानों में कन्नड़ ध्वज अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए।”
कन्नड़ ध्वज’ 1960 के दशक में वीरा सेनानी मां राममूर्ति द्वारा डिजाइन किया गया था। शिवकुमार ने कहा, “सभी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, कारखानों, व्यवसायों और अन्य को अनिवार्य रूप से कन्नड़ ध्वज फहराना चाहिए। राज्योत्सव का सरकारी उत्सव एक ही स्थान पर आयोजित किया जाएगा, लेकिन निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रेम और कन्नड़ भाषा के प्रति छात्रों में स्नेह की भावना पैदा करने के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से समारोह आयोजित किए जाने चाहिए।
शिवकुमार ने कहा कि हर किसी को यह महसूस करना चाहिए कि कोई भी कन्नड़ जाने बिना कर्नाटक में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में 1 नवंबर को कन्नड़ ध्वज फहराने के साथ-साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए, जैसे स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर होते हैं। उन्होंने कहा कि कन्नड़ ध्वज के प्रति सम्मान दिखाया जाना चाहिए।
इन लोगों को मंत्री ने दी चेतावनी
डीके शिवकुमार ने कहा कि वह कारखानों और व्यवसायों को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कन्नड़ ध्वज अनिवार्य रूप से फहराया जाना चाहिए। उनसे पूछा गया कि क्या सरकारी आदेश का पालन नहीं करने वालों को दंडित किया जाएगा? शिवकुमार ने कहा, “मैं इस कन्नड़ भूमि पर सभी को सूचित कर रहा हूं कि कन्नड़ सीखना उनका कर्तव्य है। हमने स्कूलों में कन्नड़ को एक विषय के रूप में अनिवार्य कर दिया है। कन्नड़ झंडों की मेजबानी के ऐसे कार्यक्रम गांवों में आयोजित किए जाते हैं, लेकिन बेंगलुरु शहर में जिला मंत्री के रूप में मैं इसे अनिवार्य बना रहा हूं।” इसके अलावा शिवकुमार ने कन्नड़ समर्थक संगठनों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी, अगर वे संस्थानों या व्यवसायों पर इस कदम के लिए दबाव डालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए कहने के बाद वे (संस्थाएं और व्यवसाय) इसे स्वेच्छा से करेंगे।
