रायपुर, 26 फरवरी। Assembly Budget Session : रायपुर से बड़ी खबर। विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन आज शुरू हुआ। सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश भर के जेलों में कस्टोडियल डेथ (कस्टडी में मौत) के मामलों पर पहला सवाल उठाया।
भूपेश बघेल ने पूछा कि 31 जनवरी 2025 से 2026 तक राज्य की केंद्रीय और जिला जेलों में कितनी अस्वाभाविक मौतें हुई हैं।गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब देते हुए बताया कि इस अवधि में कुल 66 बंदियों की मौत हुई है। गृहमंत्री के अनुसार, 18 प्रकरणों की न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है। 48 प्रकरणों में न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच अभी प्रक्रियाधीन है।
सरकार ने यह भी कहा कि सभी मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा रही है और जेलों में बंदियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। भूपेश बघेल ने विशेष रूप से पंकज साहू और जीवन ठाकुर के मामलों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जीवन ठाकुर को फर्जी केस में फंसाया गया, उनके बेटे को भी जेल में रखा गया, परिजनों से मिलने नहीं दिया गया और इलाज कराने में भी अवरोध किया गया।
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक कुल 66 बंदियों की मौत हुई। इनमें से 18 प्रकरणों में मजिस्ट्रेट जांच पूरी हो चुकी है और 48 प्रकरणों में जांच प्रक्रियाधीन है। भूपेश बघेल ने जेलों में क्षमता से 150% अधिक कैदियों की स्थिति, हत्या, लूट और फिरौती में 35% वृद्धि पर भी सवाल उठाए।
मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन पूर्व सीएम ने जवाब को संतोषजनक नहीं माना। गृहमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी कस्टोडियल डेथ मामलों की न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच होती है और जांच प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से जारी है।
