नई दिल्ली

Ration Card Holder : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर…! सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस…जल्द करें ये अपडेट…वरना राशन योजना से वंचित हो सकते हैं करोड़ों लोग

E-KYC अनिवार्य, नहीं तो नाम हटेगा

नई दिल्ली, 17 जुलाई। Ration Card Holder : भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत संचालित सस्ती या मुफ्त राशन वितरण योजना को पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्ड धारकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

E-KYC अनिवार्य, नहीं तो नाम हटेगा

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हर राशन कार्डधारी को जल्द से जल्द ई-केवाईसी (E-KYC) पूरा करना होगा। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। इसका उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाना और योजना का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचाना है।

ई-केवाईसी नहीं कराने के नुकसान

  • राशन कार्ड से नाम हटाया जा सकता है
  • सस्ते/मुफ्त राशन का लाभ मिलना बंद
  • भविष्य की किसी भी सरकारी खाद्यान्न योजना से वंचित

कैसे कराएं राशन कार्ड की ई-केवाईसी?

ऑनलाइन तरीका
  1. संबंधित राज्य की खाद्य विभाग वेबसाइट पर लॉगिन करें
  2. अपना आधार नंबर दर्ज करें
  3. ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करें
  4. ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें
ऑफलाइन तरीका
  • अपने नजदीकी राशन डीलर, लोक सेवा केंद्र या जनसेवा केंद्र पर जाएं
  • आधार कार्ड लेकर जाएं
  • बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं

यदि OTP या फिंगरप्रिंट में दिक्कत हो रही है, तो ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाना अधिक सुरक्षित विकल्प होगा।

राशन कार्ड का लाभ पाने के लिए ये बातें भी जरूरी
  • राशन कार्ड पर सभी नाम सही हों
  • परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी अपडेट हो
  • पता व आधार कार्ड में समानता हो
  • मृत या प्रवासी लोगों का नाम हटवाएं
अंतिम तारीख नजदीक

सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि भी तय कर दी है (राज्यवार तिथि अलग हो सकती है)। इसलिए बिना देर किए यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कर लें, ताकि भविष्य में राशन से वंचित न रह जाएं।

सरकार की नई गाइडलाइंस का उद्देश्य योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाना है। यदि आप सरकार की फूड सिक्योरिटी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो ई-केवाईसी प्रक्रिया को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। इस संबंध में स्थानीय राशन दुकानों और सरकारी पोर्टलों से नियमित जानकारी लेते रहे।

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