Raipur Water Board : महापौर मीनल चौबे के नेतृत्व में रायपुर में पेयजल सुधार की शुरुआत…! 8 अभियंताओं को मिले प्रशासनिक कार्य दायित्व

रायपुर, 18 जनवरी। Raipur Water Board : महापौर मीनल चौबे के नेतृत्व और नगर निगम जल कार्य विभाग अध्यक्ष संतोष सीमा साहू के मार्गदर्शन में रायपुर नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव पहल की गई है। यह कदम महापौर की अध्यक्षता में हुई मेयर इन काउंसिल (MIC) की बैठक में लिए गए संकल्प के पालन में उठाया गया है।

रायपुर नगर निगम में जल बोर्ड का गठन

नगर निगम आयुक्त विश्वदीप ने रायपुर नगर निगम क्षेत्र में जल बोर्ड का गठन किया। इसमें 8 अभियंताओं को सम्मिलित किया गया और उन्हें प्रशासनिक कार्य दायित्व सौंपा गया।

अभियंताओं के कार्य

• पूरे नगर निगम क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना।
• जल राइजिंगमैन और डिस्ट्रिब्यूशन लाइन का निरीक्षण करना।
• पेयजल नेटवर्क का मानचित्र/नक्शे में प्रस्तुतीकरण।
• सभी जोनों और वार्डों का भ्रमण कर पेयजल समस्या ग्रस्त क्षेत्रों का चिन्हांकन और कारण सहित प्रतिवेदन तैयार करना।
• समस्याओं के समाधान हेतु कार्ययोजना तैयार करना और प्रस्तुत करना।

अभियंताओं को दिए गए अतिरिक्त प्रभार

जल बोर्ड में शामिल अभियंताओं को उनके पूर्व प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त जिम्मेदारी भी दी गई है:

• राजेश नायडू– अमृत मिशन मुख्यालय, अतिरिक्त प्रभार
• राजेश राठौर– प्रधानमंत्री आवास योजना, अतिरिक्त प्रभार
• अंशुल शर्मा जूनियर– कार्यपालन अभियंता योजना शाखा एवं 15वां वित्त आयोग, पूर्ण प्रभार
• नर सिंग फरेन्द्र– कार्यपालन अभियंता जलप्रदाय एवं फिल्टरप्लांट, अतिरिक्त प्रभार
• अनुराग पाटकर– नगर निगम जोन 8 सहायक अभियंता, अतिरिक्त प्रभार
• रमेश पटेल– अमृत मिशन मुख्यालय उप अभियंता, अतिरिक्त प्रभार
• योगेन्द्र साहू और शुभम तिवारी – रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड उप अभियंता, अतिरिक्त प्रभार

महापौर मीनल चौबे ने इस पहल का उद्देश्य रायपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और व्यवस्थित पेयजल सुविधा उपलब्ध कराना बताया। इस पहल से न केवल पेयजल समस्या का समाधान तेजी से संभव होगा, बल्कि पूरे नेटवर्क का मानचित्रण और निरीक्षण कर नगर निगम के सभी जोनों और वार्डों में जल प्रबंधन को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। आयुक्त ने संबंधित अभियंताओं को आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि नागरिकों को जल आपूर्ति में कोई बाधा न आए।