कोरबा। Jaisingh Agrawal Press Conference Korba प्रदेश में बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और स्थानीय मुद्दों को लेकर रविवार शाम टीपी नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बड़ा राजनीतिक बयान देते हुए कहा कि यदि भाजपा चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार कब्जाधारियों को नया पट्टा बांट देती है, तो “मैं राजनीति छोड़ दूंगा।”
जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में लोगों को पट्टे वितरित किए थे। उन्हीं पट्टों के आधार पर वर्तमान सरकार करीब 5 हजार आवास स्वीकृत कर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी, जो आज मंत्री हैं, कांग्रेस सरकार द्वारा दिए गए पट्टों को फर्जी बताते थे और दावा करते थे कि उनकी सरकार बनने पर नए पट्टे दिए जाएंगे, जिनके आधार पर बैंक ऋण, ऋण पुस्तिका और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा, “अगर भाजपा अपने घोषणा पत्र के मुताबिक नया पट्टा वितरण कर देती है, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा।”
आबकारी मंत्री पर तीखा हमला
प्रेस वार्ता में जयसिंह अग्रवाल ने आबकारी मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर की शराब दुकान को बरबसपुर शिफ्ट करने का निर्णय जनता की भावना के खिलाफ लिया गया। विरोध बढ़ने के बाद सरकार अब बैकफुट पर आ गई है।
उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “रातों-रात शराब दुकान शिफ्ट करने का फैसला लिया गया, लेकिन जनता के विरोध ने सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया।”
मिलावटी शराब और कमीशन की लड़ाई का आरोप
पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश में मिलावटी शराब बिक रही है और इस पर सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि महापौर और मंत्री के बीच कमीशन की लड़ाई चल रही है, जिसका खामियाजा विकास कार्यों को भुगतना पड़ रहा है।
OSD पर भी गंभीर आरोप
जयसिंह अग्रवाल ने कोरबा के विधायक और मंत्री लखन के ओएसडी पर अधिकारियों से सुबह से शाम तक पैसे की मांग कराने का गंभीर आरोप लगाया।
स्मार्ट मीटर और बिजली बिल पर सरकार घिरी
प्रेस वार्ता में उन्होंने स्मार्ट मीटर योजना को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद आम उपभोक्ता परेशान हैं और बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और सरकार को जवाब देना होगा।
