कोरबा। Gevra Project Korba एसईसीएल के गेवरा प्रोजेक्ट में कोयला मजदूर पंचायत (एचएमएस) की नई शाखा समिति का गठन किया गया है। संगठन ने समिति में शामिल पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत संरक्षित कर्मचारी की श्रेणी में मानने की मांग प्रबंधन से की है।
संगठन की ओर से गेवरा प्रोजेक्ट के महाप्रबंधक को भेजे गए पत्र के अनुसार, 9 अगस्त 2026 को एचएमएस के क्षेत्रीय कार्यालय में हिन्द मजदूर खदान फेडरेशन एवं कोयला मजदूर पंचायत के केंद्रीय अध्यक्ष रेशम लाल यादव की उपस्थिति एवं अनुशंसा के बाद गेवरा प्रोजेक्ट की नई कमेटी का गठन किया गया।
पत्र में कहा गया है कि नवगठित समिति में अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, संगठन मंत्री, कार्यालय सचिव सहित बड़ी संख्या में कार्यकारिणी सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है। समिति में गेवरा प्रोजेक्ट के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं।
संगठन ने प्रबंधन से आग्रह किया है कि कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को संबंधित श्रम कानूनों के प्रावधानों के अनुसार संरक्षित कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही कामगारों और कंपनी के हितों की रक्षा के लिए संगठन के पदाधिकारियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने की मांग की गई है।
पत्र की प्रतिलिपि एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के महाप्रबंधक, संचालन विभाग, उप महाप्रबंधक (खनन), स्टाफ ऑफिसर (एचआर), प्रबंधक (एचआर), क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केंद्रीय) बिलासपुर तथा संगठन के अध्यक्ष एवं महामंत्री को भी भेजी गई है।
कई विभागों से कर्मचारियों को मिली जिम्मेदारी
नई समिति की सूची में डम्पर ऑपरेटर, सावेल ऑपरेटर, फोरमैन, फिटर, क्लर्क, जनरल असिस्टेंट, इलेक्ट्रिशियन, क्रेन ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, माइनिंग सरदार और अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के नाम शामिल हैं।
संगठन का कहना है कि नई कमेटी का उद्देश्य कामगारों के हितों की रक्षा करना और प्रबंधन के साथ श्रमिकों से जुड़े मुद्दों को प्रभावी तरीके से उठाना है। अब देखना होगा कि एसईसीएल गेवरा प्रोजेक्ट प्रबंधन की ओर से संरक्षित कर्मचारी के दर्जे और संगठन की मांग पर क्या निर्णय लिया जाता है।
