कोरबा। राज्यसभा सांसद व छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती फूलोदेवी नेताम ने कोरबा में प्रेसवार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दे पर हर वक्त कोसने के बहाने ढूंढती रहने वाली भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय ने खुद ही कभी सदन में जनहित के लिए कोरबा का एक भी मुद्दा नहीं उठाया। मोदी सरकार के कार्यकाल महंगाई बेतहाशा बढ़ती रही और सरोज पांडेय चुप रहीं। अब, जबकि कांग्रेस ने न्याय की राह पर को अपनी राह बनाकर न्याय पत्र जारी किया तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उनकी प्रत्याशी आपे में नहीं है।
प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान श्रीमती नेताम ने कहा कि कांग्रेस ने न्याय पत्र की घोषणा की है, जिसमें पांच न्याय शामिल किए गए हैं। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय शामिल हैं। इसके आने के बाद से भाजपा बौखला गई है। उन्होंने कहा कि युवा न्याय में हर शिक्षित युवा को 1 लाख की अप्रेंटिस का अधिकार, पक्की नौकरी, 30 लाख सरकार नौकरी, पेपर लीक से मुक्ति, गिग वर्कर सुरक्षा व युवा रोशनी शामिल है। नारी न्याय में महालक्ष्मी अंतर्गत हर गरीब परिवार की महिला को हर साल में एक लाख रूपये केन्द्र सरकार की नई नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण, सावित्रि बाई फुले हॉस्टल कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने होंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल के मोदी राज्य में महंगाई बढ़ी है। डीजल, पेट्रोल से लेकर हर जरूरत के सामान में जीएसटी लगा हुआ है। भाजपा जातिवाद को सामने रखकर चुनाव लड़ रही है। इनके नेता आपस में लड़ाने की बात कह रहे हैं। 10 साल के कार्यकाल में कालाधन वापस लाने खातों में 15-15 लाख रूपये जमा करने व 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। जिसे पूरा नहीं किया गया। पूछने पर कहते हैं यह तो चुनावी जुमला था। कांग्रेस के पास महंगाई कम करने का क्या फार्मूला है के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपने उद्योगपति साथियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर सकती है तो क्या गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का हमेशा सम्मान हुआ है। पहली महिला राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष कांग्रेस ने ही बनाए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पिछले चुनाव में जब छग आए तो उन्होंने कहा था कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी, किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हॉफ का वादा किया था। प्रदेश में भूपेश सरकार बनते ही इन वादों को निभाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपाई कुछ भी आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों का मान बढ़ाया है। वही उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सरोज पाण्डेय को लेकर पूछे गए प्रश्न के जवाब में कहा कि खुद पार्टी के ही नेता सरोज के पीछे पड़े हैं। उन्हें दुर्ग से लड़ाने के बजाए कोरबा भेज दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सभा सांसद होने के नाते सरोज पाण्डेय ने सदन में कभी भी कोरबा का मुद्दा नहीं उठाया।
हाथ बदलेगा हालात की थीम पर न्याय पत्र के पांच न्याय
युवा न्याय
1. पहली नौकरी पक्की हर शिक्षित युवा को एक लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप का अधिकार
2. भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरियाँ, सभी खाली पोस्ट कैलेंडर के अनुसार भरेंगे
3. पेपर लीक से मुक्ति – पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और नीतियां
4. गिग-वर्कर सुरक्षा – गिग वर्कर के लिए बेहतर काम-काजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा
5. युवा रोशनी युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड
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नारी न्याय
1. महालक्ष्मी – हर गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख
2. आधी आबादी, पूरा हक़ केंद्र सरकार की नई नौकरियों में 50% महिला आरक्षण . शक्त्ति का सम्मान – आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी
3. वर्कर्स को ज्यादा सैलरी, दुगुने सरकारी योगदान से
4. अधिकार मैत्री महिलाओं को कानूनी हक़ और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में
5. सावित्री बाई फुले हॉस्टल – कामकाजी महिलाओं के लिए दुगुने हॉस्टल
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किसान न्याय
1. सही दाम – एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले वाली
2. कर्ज़ मुक्ति – क़र्ज माफ़ी प्लान प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए परमानेंट आयोग
3. बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफ़र फ़सल नुक़सान पर 30 दिन के अंदर सीधे खाते में पैसा ट्रांसफर
4. उचित आयात-निर्यात नीति किसानों की सलाह से नई इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी
5. जीएसटी-मुक्त खेती-किसानी के लिए जरूरी हर चीज़ से जीएसटी हटेगा
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श्रमिक न्याय
1. श्रम का सम्मान – ₹ 400 कम से कम दैनिक मज़दूरी, मनरेगा में भी
2. सबको स्वास्थ्य अधिकार ₹25 लाख का हेल्थ-कवरः मुफ़्त्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी
3. शहरी रोज़गार गारंटी – शहरों के लिए भी मनरेगा जैसी नई योजना
4. सामाजिक सुरक्षा – असंगठित मज़दूरों के लिए जीबन और दुर्घटना बीमा
5. सुरक्षित रोज़गार – मुख्य सरकारी कार्यों में कांट्रैक्ट सिस्टम मज़दूरी बंद
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हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो – सामाजिक व आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती
2. आरक्षण का हक़ – संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% सीमा हटाकर एससी/एसटी / ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक
3. एससी/एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी – जितनी एससी/एसटी जनसंख्या, उतना बजट; यानी ज़्यादा हिस्सेदारी
4. जल-जंगल-ज़मीन का क़ानूनी हक़ वन-अधिकार क़ानून वाले पट्टों का 1 साल में फैसला
5. अपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे ज़्यादा, वहाँ पेसा लागू
