कोरबा, 17 अक्टूबर। Korba :राज्योत्सव के अवसर पर कटघोरा को नया जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर ज़ोर पकड़ रही है। लंबे समय से इस मुद्दे को लेकर संघर्षरत अधिवक्ताओं और स्थानीय संगठनों ने एकजुट होकर एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 1 नवंबर तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
कटघोरा अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को अनुविभागीय अधिकारी (SDM) को ज्ञापन सौंपा। इसमें मुख्यमंत्री से अपील की गई है कि 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कटघोरा को अलग जिला घोषित किया जाए।
इस मांग को अब तक 50 से अधिक सामाजिक संगठनों और स्थानीय समुदायों का समर्थन मिल चुका है।
अधिवक्ताओं और स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने चुनाव के दौरान कटघोरा को जिला बनाने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद यह वादे ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। अब जनता चाहती है कि वर्तमान सरकार इस मांग को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द निर्णय करे।
स्थानीय संगठनों का कहना है कि कटघोरा क्षेत्र में जनसंख्या, भौगोलिक विस्तार और प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से जिला बनाए जाने की सभी संभावनाएं मौजूद हैं। अलग जिला बनने से लोगों को प्रशासनिक कामों के लिए कोरबा या बिलासपुर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। कटघोरा को जिला बनाए जाने की मांग कई वर्षों से चली आ रही है, लेकिन अब तक इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। जनता की ओर से एक बार फिर उम्मीद जताई जा रही है कि राज्योत्सव के दिन इस दिशा में सकारात्मक घोषणा की जाएगी।
