CG Budget 2025 Live: CM Excellence Award, Chief Minister Nagarotthan Yojana for development in municipal corporations, see what is special for you in the budget of Finance Minister OP Choudhary
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के पांचवें दिन सोमवार को वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बजट 2025 सदन में पेश किया। यहां देखें वित्तमंत्री के बजट आपके लिए क्या है खास..
1.14 नगर निगमों के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना , मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के लिए 500 करोड़ का वित्तीय प्रावधन
2.14 नगर निगमों में विकास के लिए विशेष योजना
मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ की जाएगी
3.500 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
4.रायपुर में केनाल रोड का विस्तार होगा
5.एक्सप्रेस वे के दूसरे भाग का निर्माण किया जाएगा
6.सड़क निर्माण के बजट में 20 प्रतिशत की वृद्धि
7.सड़कों के लिए रोड प्लान 2030 तैयार
मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना शुरू होगी
8.रिंग रोड योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
9.CM एक्सीलेंस अवार्ड देने का निर्णय
10.अवॉर्ड के लिए बजट में एक करोड़ का प्रावधान
दंतेवाडा में खुलेगा नया मेडिकल कॉलेज
11.DMF फंड से मेडिकल कॉलेज का होगा निर्माण
ई ऑफिस प्रणाली,डिजीटल गवर्नेंस के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान
12.सीएम सुशासन फेलोशिप शुरू करने का निर्णय
13. सीएम सुशासन फेलोशिप के लिए बजट में 10 करोड़ का प्रावधान
14.20 विभागों में 216 सुधारों को लागू किया जाएगा
सुगम ऐप से रजिस्ट्री को रोकने का प्रयास
15.सीएम सुशासन फेलोशिप योजना लागू की जाएगी
16.सीएम सुशासन फेलोशिप योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
17.डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ के लिए 59 करोड़ का प्रावधान
18.Y शेप के पुल के लिए 21 करोड़ का बजट
19.राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़ वित्तीय प्रावधन
20.तीर्थ यात्रा के लिए 15 करोड़ का प्रावधान
21.राम लला दर्शन योजना 36 करोड़ ₹ का प्रावधान
22.फूड पार्कों की स्थापना के लिए 17 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
23.नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 23 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया
24.उद्योग विभाग के बजट को पिछले साल से दोगुना किया गया
25.राजधानी के विकास के लिए NCR की तर्ज पर SCR का गठन (स्टेट कैपिटल रीजन)
26.स्टेट कैपिटल रीजन के लिए पांच हजार करोड़ का प्रावधान किया गया
27.जल जीवन मिशन के लिए 4500 करोड़ का प्रावधान
28.पंडरी से मोवा फ्लाई ओवर निर्माण का होगा निर्माण
29.न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़ की राशि का प्रावधान
30.नवाचारों को प्रोत्साहित करने 5 करोड़ का प्रावधान
31.मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना की शुरुआत की जाएगी
32.मोबाइल कनेक्टिविटी से सुदूर गांवों को जोड़ा जाएगा
(खबर अपडेट की जा रही है)
