रायपुर, 10 सितंबर। Cabinet Meeting Decisions : छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कई बड़े और जनहितकारी फैसले लिए गए। शहीद आकाश राव गीरीपुंजे की शहादत को सम्मान देते हुए उनकी पत्नी स्नेहा गिरीपुंजे को उच्च पुलिस अधिकारी के पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। यह फैसला न केवल शहीद के परिवार को संबल देगा, बल्कि युवाओं में देशभक्ति और सेवा भावना को भी प्रेरित करेगा।
सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उद्योगों को इसके उपयोग पर प्राथमिक उद्योग का दर्जा देने का निर्णय लिया है। इससे संबंधित उद्योगों को सरकारी छूट और प्रोत्साहन योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को बल मिलेगा।
इसके साथ ही, रीता शांडिल्य को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया है। उनके प्रशासनिक अनुभव और कुशल नेतृत्व से आयोग के कामकाज में और पारदर्शिता व दक्षता की उम्मीद जताई जा रही है।
मीडिया क्षेत्र से जुड़ी एक और बड़ी घोषणा में, सरकार ने वरिष्ठ पत्रकारों के लिए राहत का ऐलान किया है। सेवानिवृत्त वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर अब 20,000 रुपये कर दिया गया है। यह निर्णय मीडिया जगत के वरिष्ठ सदस्यों के प्रति सम्मान और समर्थन का प्रतीक माना जा रहा है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य के सामाजिक, औद्योगिक और प्रशासनिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन
- नई संशोधित सौर ऊर्जा नीति 2030 तक लागू रहेगी या नई नीति जारी होने तक मान्य होगी।
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति में प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा।
- निवेशकों को कई रियायतें और प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जैसे:
- ब्याज पर अनुदान
- पूंजी लागत पर अनुदान (सूक्ष्म उद्योगों के लिए)
- जीएसटी की प्रतिपूर्ति (लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों के लिए)
- बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट
- परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान
- भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट
- भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायत
- अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट
- दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान
- मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज
