रायपुर, 22 जुलाई। Cabinet Decision : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने एक ओर किसानों के लिए उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन को स्वीकृति दी, वहीं दूसरी ओर अग्निवीर सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया।
किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता पर बनेगी विशेष उपसमिति
कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को उर्वरकों की समयबद्ध एवं सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मंत्री-मंडलीय उपसमिति के गठन को मंजूरी दी। उपसमिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। यह समिति उर्वरक आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की समीक्षा कर सरकार को आवश्यक सुझाव देगी।
अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
कैबिनेट ने राज्य के पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।यह प्रावधान ‘छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026’ के तहत लागू किया जाएगा।
किन्हें मिलेगा लाभ?
इस आरक्षण का लाभ उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा तथा पुलिस, वन और जेल विभाग को उनके अनुभव का लाभ प्राप्त होगा।
