सरकारी जमीन RAMA BUILDER को देकर रहे अफसर तर रहे है । ये कहना है भाजपा विधायक मोतीलाल साहू का। यही नही RTI एक्टिविस्ट राकेश चौबे तो अफसरो की मिलीभगत का प्रमाण भी प्रस्तुत करने की बात कही है।
रायपुर । सरकारी कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन बिल्डर को आबंटित करने के मामले में खुलासे होते जा रहे हैं। स्थानीय भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने बताया है कि संबंधित जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है, मगर केवल आबंटन आदेश के आधार पर लेआऊट एप्रूव कर दिया गया। आरोप यह भी लग रहा है कि जमीन आबंटन से लेकर लेआऊट एप्रूव करने की प्रक्रिया से जुड़े तथाकथित नेताओं और अफसरों को रामा बिल्डकॉन के प्रोजेक्ट में प्लॉट दिए गए हैं। इसी मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट राकेश चौबे ने तो इस प्रोजेक्ट में प्लॉट लेने वाले अफसरों-नेताओं के नाम सार्वजनिक करने की बात कही है।
अमलीडीह कॉलेज जमीन विवाद पर रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू ने आरोप लगाया है कि मामले में अफसरों को उपकृत करके सरकारी जमीन का आबंटन करा लिया गया है। वे अमलीडीह में सरकारी जमीन को कॉलेज के लिए आबंटित करने के लिए लगातार पत्र लिख रहे थे। उन्हें सरकारी प्रयोजन के लिए विभागों से एनओसी नहीं मिल पाई लेकिन एक निजी व्यक्ति को राजस्व अफसरों ने एनओसी दे दी। यह कैसे संभव हुआ ये अच्छी तरह समझा जा सकता है।
