नई दिल्ली। CM Vishnudev Sai: नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की विकास योजनाओं को साझा किया और “वन नेशन, वन स्टूडेंट आईडी कार्ड” का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य की प्राथमिकताओं, शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।
CM Vishnudev Sai: मुख्यमंत्री साय ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के विकास योजनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रत्येक छात्र के लिए एक एकीकृत डिजिटल आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिसमें छात्र के शैक्षणिक अनुभव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी समाहित होगी।
0. CM Vishnudev Sai: राज्य के विकास के लिए नीति आयोग के सामने ये प्रस्ताव
आर्थिक विकास: छत्तीसगढ़ का वर्तमान GSDP 5.05 लाख करोड़ रुपये है, जिसे अगले पांच वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
युवा और शिक्षा: छत्तीसगढ़ में शिक्षा को व्यावसायिक कौशल और ट्रेनिंग से जोड़ा जा रहा है, ताकि छात्रों को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।
स्वास्थ्य सेवाएं: मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से आदिवासी और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और सुधार पर भी जोर दिया जाएगा।
ऊर्जा और जल: सौर ऊर्जा के विस्तार के साथ-साथ 100 गांवों को पूरी तरह नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित बनाने की योजना है। 2026 तक 96 प्रतिशत घरों में पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, वर्षा-जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी।
डिजिटल सुधार: सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल किया जा रहा है जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भूमि विवादों को सुलझाना आसान होगा।
स्थानीय उत्पाद और सुपर फूड्स: स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही सुपर फूड्स की पैदावार और प्राकृतिक औषधालयों का निर्माण किया जाएगा।
CM Vishnudev Sai: मुख्यमंत्री साय ने केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं में सहयोग की अपील की और उम्मीद जताई कि केंद्र की सहायता से छत्तीसगढ़ अपने विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होगा।
इस बैठक में केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, गवर्निंग काउन्सिल के सदस्य और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन उपस्थित थे।
0.CM Vishnudev Sai: विकसित भारत 2047 पर केंद्रित है नीति आयोग की बैठक
केंद्र द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, इस बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना, तथा सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
CM Vishnudev Sai: नौवीं गवर्निंग मीटिंग में विकसित भारत 2047 पर विजन डॉक्यूमेंट के लिए ‘एप्रोच पेपर’ पर चर्चा की जाएगी और इस लक्ष्य को हासिल करने में राज्यों की भूमिका पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। बैठक में पिछले साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
