न्यूज डेस्क। कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के मुद्दे पर किसानों से झूठ बोलने और वादाखिलाफ़ी करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पार्टी ने यह भी दावा किया कि सिर्फ कांग्रेस की ‘किसान न्याय गारंटी’ से ही किसानों की फसल के लिए स्वामीनाथ आयोग की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी सुनिश्चित हो सकती है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘X’ पर पोस्ट किया, “मोदी, उनका प्रचारतंत्र और मित्र मीडिया गरीबों और किसानों के दुश्मन हैं। जब बात भारत बनाने वालों के हित की आती है तो सरकारी विशेषज्ञों को बजट की चिंता सताने लगती है, पर बात बजट की नहीं, नीयत की है।” वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को विशेष रूप से पंजाब के किसानों के मुद्दों का समाधान तलाशने में सहायता के लिए शामिल किया गया है।
किसानों के साथ बातचीत अब तक बेनतीजा
आंदोलनकारी किसानों के साथ बातचीत अब तक बेनतीजा रही है और समाधान तलाशने के लिए पूर्व कृषि मंत्री सिंह को बुधवार को बुलाया गया था। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की और किसानों के विरोध प्रदर्शन और मुद्दों के समाधान के तरीकों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि मुंडा के अलावा, खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को बुधवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये आंदोलनकारी किसान नेताओं के साथ बातचीत करनी थी लेकिन बैठक नहीं हुई। किसान समूहों और मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के बृहस्पतिवार शाम को चंडीगढ़ में एक बैठक करने की संभावना है।
दिल्ली से सटी सीमाएं बंद
किसानों के प्रस्तावित ‘दिल्ली चलो’ मार्च के मद्देनजर पुलिस ने बुधवार को सिंघू और टीकरी सीमाओं पर कई स्तर के बैरिकेड लगाकर वाहनों की आवाजाही रोक दी, जिससे दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में यातायात प्रभावित हुआ। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू और टिकरी सीमाएं यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं जबकि गाजीपुर बॉर्डर पर नियंत्रित तरीके से वाहनों की आवाजाही की अनुमति है। किसानों के दिल्ली मार्च को रोकने के लिए सिंघू सीमा के पास एक गांव में सड़क का एक हिस्सा खोद दिया गया।
