रायपुर, 11 मार्च। Oil Companies : रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में राज्य में घरेलू एलपीजी गैस, डीजल और पेट्रोल की उपलब्धता को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना कंगाले ने की।
बैठक में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ राज्य में एलपीजी गैस, डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में संचालित पांच एलपीजी बॉटलिंग प्लांटों में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और घरेलू गैस की सप्लाई सामान्य रूप से जारी है।
सचिव रीना कंगाले ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एलपीजी गैस की दैनिक आपूर्ति और वितरण व्यवस्था पर सतत निगरानी रखी जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि वर्तमान में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर केवल अत्यावश्यक संस्थाओं जैसे अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पर सचिव ने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों की परीक्षाओं को देखते हुए स्कूल, कॉलेज और छात्रावासों में गैस सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
अवैध रिफिलिंग रोकने के लिए जिला प्रशासन को कड़े निर्देश
इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए करीब 15 प्रतिशत कमर्शियल गैस सप्लाई होटल और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठानों को देने पर भी विचार किया जाए, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों।
सचिव ने जिलों में एलपीजी गैस के दुरुपयोग और अवैध गैस रिफिलिंग पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। इसके लिए जिला प्रशासन को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
बैठक में राज्य में डीजल, पेट्रोल और सीएनजी की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के तीनों डिपो में इनका पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।
खाद्य सचिव ने प्रदेश के उपभोक्ताओं को आश्वस्त करते (LPG Supply) हुए कहा कि राज्य में एलपीजी गैस, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और गैस एजेंसियों के माध्यम से सिलेंडर की नियमित आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि गैस आपूर्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत या जानकारी के लिए उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 पर संपर्क कर सकते हैं।
