रायपुर, 24 दिसंबर। Police Commissioner System : राजधानी रायपुर में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, त्वरित और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जनवरी 2026 से रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए संबंधित कानून में संशोधन किया जा रहा है, जिसे अध्यादेश के माध्यम से लागू किए जाने की संभावना है।
पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार 31 दिसंबर को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी मिल सकती है। यदि सब कुछ तय समय-सीमा के अनुसार हुआ, तो जनवरी 2026 के भीतर ही राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम प्रभावी हो जाएगा। हालांकि इसे 1 जनवरी से लागू करने की चर्चा थी, लेकिन कुछ प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण इसमें मामूली विलंब संभव बताया जा रहा है।
आईजी स्तर का अधिकारी होगा पुलिस कमिश्नर
नई व्यवस्था के तहत रायपुर पुलिस कमिश्नर के पद पर आईजी स्तर के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। पुलिस कमिश्नर का कार्यालय पुराने पीएचक्यू भवन (राजभवन के समीप) में स्थापित किया जाएगा, जहां आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं।
पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल अधिकार प्राप्त होंगे। इनमें शस्त्र लाइसेंस जारी करना, धारा 144 लागू करना, जुलूस व सभाओं की अनुमति देना तथा आवश्यकता पड़ने पर कर्फ्यू लगाने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार शामिल होंगे। सरकार का मानना है कि इससे कानून-व्यवस्था से जुड़े फैसलों में तेजी आएगी और अपराध नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा।
15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी। इसके बाद गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय स्तर पर तेजी से काम शुरू किया गया।
सरकार ने एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी, जिसने महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में लागू पुलिस कमिश्नरी मॉडल का अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट के आधार पर कानून का प्रारूप तैयार किया गया है।
प्रदेश के अन्य शहरों में भी हो सकता है विस्तार
सूत्रों के अनुसार सरकार इस प्रणाली को भविष्य में केवल रायपुर तक सीमित नहीं रखना चाहती। प्रस्तावित कानून में यह प्रावधान रखा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जा सके।
पहले पुलिस कमिश्नर की रेस में छह आईजी
रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। संभावित दावेदारों में रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा, बिलासपुर आईजी संजीव शुक्ला, दुर्ग आईजी रामगोपाल गर्ग, बस्तर आईजी सुंदरराज पी, सरगुजा आईजी दीपक झा और आईजी अजय यादव के नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं। अंतिम निर्णय कैबिनेट की स्वीकृति और अध्यादेश जारी होने के बाद लिया जाएगा।
कुल मिलाकर, पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू होने से राजधानी रायपुर में पुलिस प्रशासन को अधिक स्वायत्तता मिलेगी, अपराध नियंत्रण की क्षमता बढ़ेगी और शहरी कानून-व्यवस्था को आधुनिक एवं प्रभावी स्वरूप मिलेगा।
