रायपुर, 18 नवम्बर। Cheap Electricity : सरकार ने विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए कई बड़े निर्णयों और उपलब्धियों को सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री ने उद्योग, ऊर्जा, बुनियादी रूपरेखा और सामाजिक कल्याण से जुड़े आगामी सुधारों और योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि नई उद्योग नीति लागू होने के बाद अब तक 7.83 लाख से अधिक रोजगार और निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य के औद्योगिक भविष्य को मजबूत आधार प्रदान करती है और ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
14 दिसंबर से नया विधानसभा भवन कार्यशील
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि 14 दिसंबर से नये विधानसभा भवन में विधायी कार्य शुरू होंगे। नया परिसर आधुनिक सुविधाओं, उन्नत तकनीक और संसाधनों से युक्त है, जो विधायी कार्यवाही की गुणवत्ता व गति को बेहतर बनाएगा। इसे राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने वाला ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है।
ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति
ऊर्जा उत्पादन को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। सरकार तेजी से घरों को सोलर रूफटॉप से जोड़ने पर काम कर रही है, जिससे उपभोक्ताओं को भविष्य में मुफ़्त या कम लागत वाली बिजली मिल सकेगी और राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।
हाफ बिजली बिल योजना में बड़ी राहत
जनता के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा यह रही कि अब हाफ बिजली बिल योजना का लाभ 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक कर दिया गया है। पहले 100 यूनिट तक 60–70% उपभोक्ता लाभान्वित होते थे अब यह संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी
इससे लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष आर्थिक राहत मिलेगी।
राज्य के लिए स्पष्ट विकास रोडमैप
मुख्यमंत्री की घोषणाएं दर्शाती हैं कि सरकार, उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार कर रही है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। नागरिकों को सस्ती बिजली मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। प्रशासनिक व्यवस्था को आधुनिक व प्रभावी बना रही है।
इन कदमों के साथ राज्य एक व्यापक विकास रोडमैप की ओर बढ़ रहा है, जो आने वाले वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
