CM Cabinet Meeting : छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले…! किसानों, आवास योजनाओं, धान खरीदी और खेल सुविधाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय…यहां देखें

रायपुर, 14 नवंबर। CM Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कृषि, उद्योग, आवास और खेल क्षेत्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं-

1) दलहन–तिलहन उपार्जन के लिए PSS के तहत खरीदी जारी रहेगी

मंत्रिपरिषद ने तय किया कि खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में पूर्व की भांति दलहन-तिलहन फसलों का उपार्जन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (Price Support Scheme – PSS) के तहत किया जाएगा।

• खरीफ में: अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन
• रबी में: चना, सरसों, मसूर

इन फसलों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन किसानों को बेहतर दाम दिलाने में मदद करेगा और मंडियों में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखेगा।

2) विभागों का पुनर्गठन सुशासन की दिशा में पहल

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए दो बड़े बदलाव किए-

• सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय
• बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में विलय

यह निर्णय सरकार के “मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस” के उद्देश्य को मजबूती देगा।

3) धान खरीदी के लिए 26,200 करोड़ की सरकारी गारंटी स्वीकृत

राज्य में धान खरीदी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कैबिनेट ने-

• 15,000 करोड़ की पूर्व स्वीकृत सरकारी गारंटी को 2025–26 के लिए पुनर्वेधीकरण
• विपणन संघ को अतिरिक्त 11,200 करोड़ की गारंटी देने का निर्णय लिया

कुल 26,200 करोड़ की यह व्यवस्था धान खरीदी को सुचारू बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी।

4) आवास योजनाओं में महत्वपूर्ण संशोधन- बिक्री प्रक्रिया आसान

राज्य प्रवर्तित आवास योजनाओं (दीनदयाल आवास, अटल आवास, अटल विहार, नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना) में नए प्रावधान जोड़े गए—

(अ) 3 बार विज्ञापन के बाद अविक्रित मकान सभी आय वर्ग को बेचे जा सकेंगे

• EWS और LIG वर्ग के अविक्रित भवन अब किसी भी आय वर्ग के खरीदार को बेचे जा सकेंगे
• लेकिन ऐसे खरीदार को सरकारी अनुदान नहीं मिलेगा
• अनुदान केवल निर्धारित आय वर्ग के हितग्राही को ही मिलेगा

(ब) Bulk Purchase की अनुमति

• यदि विज्ञापन के बाद भवन अविक्रित रह जाएँ तो
  • व्यक्तिगत खरीदार,
  • सरकारी/अर्धसरकारी संस्थाएँ
  • निजी संस्थाएँ एक से अधिक भवन खरीद सकती हैं
• इन सभी को भी अनुदान नहीं मिलेगा

इस निर्णय का व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारों तक जानकारी पहुँचे।

5) नवा रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को लीज पर देने का फैसला

शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन संचालन एवं विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने की मंजूरी मिली। इस निर्णय से-

• राज्य के युवा खिलाड़ियों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण
• अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाएँ
• और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन को बढ़ावा मिलेगा