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Korba: अधिकारियों को ग्राम भ्रमण कर आवास निर्माण की रफ्तार तेज करने के निर्देश.. आवास निर्माण में धीमी प्रगति पर CEO की नाराजगी, मनरेगा और डीएमएफ कार्यों की भी हुई समीक्षा…

कोरबा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी दिनेश कुमार नाग ने नाराजगी जताई है। सोमवार को आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी जनपद पंचायत सीईओ और एसडीओ को निर्देश दिए कि नियमित रूप से ग्राम भ्रमण करें और सरपंच-सचिव के माध्यम से लाभार्थियों को समय पर आवास पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें।

 

सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को आरसेटी के माध्यम से राजमिस्त्री कार्य का प्रशिक्षण दिलाया जाए। खनिज न्यास संस्थान मद (डीएमएफ) के कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने वर्ष 2016-17 से 2022 तक के सभी अधूरे कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा इस वर्ष स्वीकृत स्कूल, आंगनवाड़ी भवन और पीडीएस गोदाम निर्माण कार्य 15 सितंबर तक प्रारंभ करने को कहा।

महात्मा गांधी नरेगा की समीक्षा के दौरान उन्होंने मोर गांव-मोर पानी अभियान के तहत प्रशिक्षण एवं दीवार लेखन कार्य शीघ्र पूर्ण करने, “एक पेड़-मां के नाम” अभियान के अंतर्गत पूर्ण आवास परिसरों में पौधारोपण कराने और वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के सभी कार्य समय पर पूर्ण कर सीसी जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में अनुपस्थित तकनीकी सहायकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही युक्तधारा पोर्टल पर लक्ष्य अनुसार कार्य स्वीकृति, सामाजिक अंकेक्षण के लंबित मामलों का निपटारा और वसूली कार्य शीघ्र पूर्ण करने पर जोर दिया गया।

सीईओ ने सभी जनपद पंचायतों को एनआरएम और एग्रीकल्चर श्रेणी के कार्यों में निर्धारित प्रतिशत व्यय सुनिश्चित करने, ईएमबी के माध्यम से कार्य मूल्यांकन- सत्यापन समय पर करने और एरिया ऑफिसर एप पर आवास एवं मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। इसके अलावा तकनीकी सहायकों को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक पांच-पांच सफलता की कहानियां उच्च गुणवत्ता वाले फोटोग्राफ्स के साथ जिला कार्यालय भेजने के निर्देश दिए।

महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य 2 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण करने के आदेश भी जारी किए गए। बैठक में लेखाधिकारी जिला पंचायत, सहायक परियोजना अधिकारी, एसडीओ आरईएस, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, कार्यक्रम अधिकारी, तकनीकी सहायक और अन्य विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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