कोरबा। नगर पालिक निगम के कांग्रेस महापौर व पार्षदगण ने सीएम को ज्ञापन सौंपकर पीएम आवास योजना में आय , जाति व निवास प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है।
बता दें कि आज सीएसईबी ग्राउंड में सभा मे नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को ज्ञापन सौंपा है।उन्होंने मांग की है कि वर्तमान वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना 20 के अंतर्गत वर्तमान सरकार द्वारा नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास के लिए आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है। जिससे आम नागरिक को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आय/जाति/ निवास प्रमाण पत्र की बाद्धयता नहीं थी, वर्तमान में ग्रामिण क्षेत्र में कोई भी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ रही है। नगरीय क्षेत्र में गरीब परिवार के लोग रहते है जो कि तत्काल में आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र बना पाना संभव नहीं होगा, जिसके कारण वे पात्रता की श्रेणी से वंचित हो जाएगें।
इसे ध्यान में रखते हुए नगर निगम कोरबा क्षेत्रांतर्गत जो प्रधानमंत्री आवास के लिए आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है जिसे सभी कांग्रेस की पार्षदगण सिथिल करने की की बात कही है।
