रायपुर। Finance Minister OP Choudhary: छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने राज्यों को विशेष सहायता की राशि, स्टेट कैपिटल रीजन के विकास और राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार सहित राज्यहित के कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव और सुझाव रखे। दिल्ली के भारत मंडपम, प्रगति मैदान में आयोजित बजट पूर्व बैठक में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी के साथ ही अन्य राज्यों के वित्तमंत्री उपस्थित रहे।
Finance Minister OP Choudhary:राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए दी जाने वाली राशि पूर्ववत करने का अनुरोध
बैठक में राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री चौधरी ने भारत की अर्थव्यवस्था की प्रगति और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में उठाए गए कदमों की सराहना करते हुए राज्यहित के मुद्दे पर अपनी बात रखी। वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता के रूप में वर्ष 2020-21 से 50 वर्षों के लिए ब्याज रहित ऋण राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अंतरिम बजट 2024-25 में इस योजना के लिए गत वर्ष के समान ही 1,30,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. किन्तु पार्ट-1 अंतर्गत गत वर्ष के प्रावधान 1 लाख करोड़ को कम करते हुए 55,000 करोड़ ही रखा गया है। उन्होंने इस योजना के लिए पूर्व की तरह राशि के प्रावधान का अनुरोध किया।
Finance Minister OP Choudhary:स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक पैकेज की मांग
बैठक में स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत बताते हुए वित्त चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई राजधानी नवा रायपुर अटल नगर को देश के सबसे सुनियोजित और ग्रीन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के सीमित संसाधनों से सड़क, पेयजल, विद्युत सुविधा, आवास तथा अन्य आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया है, किन्तु नई राजधानी को रायपुर तथा दुर्ग-भिलाई के साथ मिलाकर एनसीआर की तर्ज पर स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में आधुनिक नगरीय सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना है। उन्होंने इसे सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, बैंकिंग और ग्रीन एनर्जी के हब के रूप में विकसित करने के लिए बजट में पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री के साथ वित्त सचिव मुकेश बंसल भी शामिल रहे।
Finance Minister OP Choudhary:बजट पूर्व बैठक में रखें ये प्रस्ताव
1.रेल सुविधाओं के विस्तार कार्यों की स्वीकृति का अनुरोध।
2.पीएम सड़क योजना के लिए बजट प्रावधान बढ़ाने का अनुरोध।
3.रायपुर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उपलब्ध का प्रस्ताव।
4. विकास कार्यों के लिए डीएमएफ योजना का दिया ब्यौरा।
5.आदिवासी क्षेत्रों में 2 नवोदय विद्यालय खोले जाने का आग्रह।
