नई दिल्ली What is the whole matter : दो साल तक शिकायत दर्ज न करने और पीड़ित को धमकाने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने समयपुर बादली एसएचओ और अन्य नामित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि सबूत जुटाने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की नहीं है।
रोहिणी स्थित शिकायतकर्ता अकेले आरोपों को साबित नहीं कर सकता, पुलिस द्वारा उचित जांच की भी आवश्यकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट गरिमा जिंदल की अदालत ने एसएचओ को तत्कालीन एसएचओ और अन्य नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और जल्द जांच पूरी कर मामले में फाइनल रिपोर्ट या आरोप पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।What is the whole matter
अनिल जैन का अपने पारिवारिक सदस्यों से संपत्ति को लेकर विवाद
शिकायतकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि उनके मुवक्किल अनिल जैन का अपने पारिवारिक सदस्यों से संपत्ति को लेकर विवाद था। इस विवाद में वर्ष 2012 में परिवार में मौखिक तौर पर समझौता हुआ था लेकिन वर्ष 2018 के बाद विवाद बढ़ गया। इसको लेकर उन्होंने समयपुर बादली थाने में वर्ष 2022 में शिकायत दी थी।What is the whole matter
पीड़ितों को फर्जी केस में फंसाने और थाने से निकल जाने की धमकी
कई माह तक भटकने के बाद भी प्राथमिकी नहीं दर्ज हुई और शिकायत के अनुसार तत्कालीन एसएचओ ने पीड़ितों को फर्जी केस में फंसाने और थाने से निकल जाने की धमकी दी।What is the whole matter
हालांकि, अदालत में पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट के अनुसार सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध न होने की बात एसएचओ द्वारा कही गई। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या मामला गंभीर है। ऐसे में पुलिस को शिकायत के आधार पर सुसंगत धाराएं लगाकर मुकदमा दर्ज करना चाहिए और बिना प्रभावित हुए जांच कर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपनी चाहिए।What is the whole matter
चार से छह हफ्ते में शिकायत को निस्तारित करने की है गाइडलाइन
अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारिवारिक विवाद और धोखाधड़ी जैसे मामलों में शिकायत को चार से छह सप्ताह में स्पष्टीकरण के साथ निस्तारित करने की गाइडलाइन दी है। इसके अतिरिक्त संज्ञेय अपराधों में तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश है इसके बावजूद पुलिस ने दो साल शिकायत को टाला और पीड़ित को धमकी भी दी।What is the whole matter
