श्रीनगर। BJP manifesto: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी का घोषणापत्र जारी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया है और अब इसकी कभी वापस नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मैं उमर अब्दुल्ला से कहना चाहता हूं कि नतीजे चाहे जो भी हों, हम आपको गुज्जरों को दिए गए आरक्षण को छूने नहीं देंगे। शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में जम्मू-कश्मीर का स्वर्णिम युग देखा गया, शांति, प्रगति और विकास सुनिश्चित हुआ।
BJP manifesto: गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के पनपने में शामिल लोगों की जिम्मेदारी तय करने के लिए श्वेत पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा सुनिश्चित करेंगे। शाह ने जम्मू-कश्मीर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने के लिए हमें पांच साल का कार्यकाल दें। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र का भी जिक्र किया। NC के आर्टिकल 370 को लेकर एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन है। लेकिन, धारा 370 अब इतिहास बन चुकी है, वह कभी लौट कर नहीं आ सकती और हम नहीं आने देंगे।
BJP manifesto: घोषण पत्र के प्रमुख बिंदू
1.टेररिस्ट हॉटस्पॉट से टूरिस्ट स्पॉट की ओर
-श्रीनगर शहर की डल झील को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे और जल क्रीड़ा को बढ़ावा देंगे।
-श्रीनगर के टैटू ग्राउंड में मनोरंजन पार्क बनाएंगे
-डोडा, किश्तवाड़ा, रामबन, राजौरी, पुंछ, उधमपुर और कठुआ के ऊपरी क्षेत्रों में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा।
-कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम को आधिनिक पर्यटन शहर के रूप में विकसित करेंगे और इसके लिए बुनियादी ढांचे को बढ़ाएंगे।
-तवी रिवरफ्रंट का विकास अहमदाबाद के साबरमती रिवरफ्रंट की तर्ज पर करेंगे।
-रणजीत सागर बांध बसोहली (कठुआ) के लिए एक अलग झील विकास प्राधिकरण बनाकर पर्यटन को बढ़ावा देंगे।
2. मूलभूत सुविधाओं का विकास
-सभी उपभोक्ताओं के बिजली और पानी के बकाया बिलों की समस्या के समाधान के लिए योजना बनाएंगे।
-जल जीवन मिशन ‘हर घर नल से जल’ अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर के सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराएंगे।
-प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे, जिसमें सौर उपकरण की स्थापना के लिए ₹10,000 की सब्सिडी भी दी जाएगी।
3. पुरानी सभ्यता की ओर लौटता जम्मू-कश्मीर
-ऋषि कश्यप तीर्थ पुनरुद्धार अभियान के अंतर्गत हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण किया जाएगा।
-100 खंडहर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा।
-धार्मिक और आध्यात्मिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शंकराचार्य मंदिर (ज्येष्ठेश्वर मंदिर), रघुनाथ मंदिर व मार्तंड सूर्य मंदिर सहित अन्य मौजूदा मंदिरों का और अधिक विकास किया जाएगा।
4. सबका साथ-सबका विकास
-अटल आवास योजना के माध्यम से भूमिहीन लाभार्थियों के लिए 5 मरला जमीन का मुफ्त आवंटन किया जाएगा।
-वृद्धावस्था, विधवा व विकलांगता पेंशन को ₹1,000 से तीन-गुना बढ़ाकर ₹3,000 किया जायेगा, जिससे कमजोर वर्गों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित हो सके।
5. सक्षम युवा
-पंडित प्रेम नाथ डोगरा रोजगार योजना के माध्यम से 5 लाख रोज़गार अवसरों का उत्सर्जन किया जाएगा।
-JKPSC व UPSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में युवाओं को सक्षम बनाएंगे।
-निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के साथ समय पर साक्षात्कार सुनिश्चित करेंगे।
-2 वर्षों के लिए ₹10,000 तक की कोचिंग फीस भी दी जाएगी।
-परीक्षा केन्द्रों तक सफर-संबंधी खर्च और एकमुश्त आवेदन शुल्क की प्रतिपूर्ति करेंगे।
7. विस्थापितों का तेजी से होगा पुनर्वास
-टीका लाल टपलू विस्थापित समाज पुनर्वास योजना (TLTVSPY) शुरू की जाएगी। जिससे कश्मीरी पंडितों और पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, वाल्मीकि, गोरखाओं सहित अन्य विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास में तेजी आएगी।
-और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जम्मू संभाग के विस्थापित लोगों को वे सभी उचित लाभ, सुरक्षा व संरक्षण प्राप्त हों जो कश्मीरी विस्थापितों को मिलती हैं।
8. अर्थव्यवस्था को मजबूत करना
-जम्मू क्षेत्र में सरकारी योजनाओं व शिल्प कार्यक्रमों की परिपूर्णता की निगरानी करने के लिए तीन क्षेत्रीय विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
-जम्मू शहर में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) के रूप में आईटी हब (IT Hub) की स्थापना करेंगे।
-उधमपुर में फार्मास्युटिकल पार्क और किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क की स्थापना करेंगे।
9. किसान सम्मान
-पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 10,000 रुपये प्रदान करेंगे, जिसमें मौजूदा 6,000 रुपयों के साथ अतिरिक्त 4,000 रुपये शामिल होंगे।
-कृषि गतिविधियों के लिए बिजली की दरों को 50 प्रतिशत तक कम करेंगे, जिससे किसानों के लिए सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी संचालित करना और भी आसान होगा।
10. महिलाओं का सम्मान व सशक्तीकरण
-मां सम्मान योजना के तहत हर घर की सबसे वरिष्ठ महिला को प्रति वर्ष 18000 रुपये दिए जाएंगे।
-उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल दो मुफ्त एलपीजी सिलडेंर दिए जाएंगे।
-महिला स्वयं सहायता समहों के बैंक ऋण पर ब्याज के विषय पर राज्य सरकार सहायता करेगी।
11. सबका साथ-सबका विकास
-एडहॉक/संविदा/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
-आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, एनएचएम कार्यकर्ताओं, रहबर-ए-खेल कर्मचारियों (ReK), सामुदायिक सूचना केंद्र (CIC) संचालकों, होम गार्ड और राष्ट्रीय युवा कोर जैसे महत्वपूर्ण सामुदायिक कर्मियों की लक्षित शिकायतों के समाधान के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे।
12. विश्वस्तरीय इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण
-जम्मू-कश्मीर में निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए ‘हर सुरंग तेज पहल’ योजना के अंतर्गत साधना पास सुरंग, कटरा-बनिहाल रेलवे सुरंग जैसी परियोजनाओं को पूरा करेंगे। 10,000 किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कों के निर्माण के साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गांव पीछे न छूटे।
-शहरी संपर्क में सुधार और गतिशीलता बढ़ाने के लिए जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो सेवाएं जल्दी शुरू करेंगे।
13. स्वस्थ जीवन, खुशहाल जम्मू-कश्मीर
-सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने हेतु आयुष्मान भारत सेहत योजना के पांच लाख के कवरेज के साथ दो लाख रुपये प्रदान करेंगे।
-मौजूदा व आगामी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से 1,000 नई सीटें जोड़ेंगे।
14. सुरक्षित जम्मू-कश्मीर
-एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का निर्माण करेंगे।
-आतंकवाद और अलगाववाद का पूर्णतः सफाया किया जाएगा।
-एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे और आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
-कोर्ट में मामलों को फास्ट ट्रैक करेंगे।
-पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे।
-राज्य में विधि का शासन सुनिश्चित करेंगे।
15. मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण को मिलेगी गति
-जम्मू-कश्मीर में मौजूदा 7,000 MSME Units की मौजूदा समस्याओं के समाधान के लिए एक नई नीति तैयार की जाएगी।
-वर्तमान बाजारों और कमर्शियल स्थानों पर काम कर रहे छोटे व्यापारियों और दुकानदारों के लीज डीड के नियमितीकरण (Regularization) से संबंधित मुद्दों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जाएगा।
-छोटी इकाइयों व मजदूरों की समस्याओं का निवारण करने के लिए कठोर कदम उठाए जाएंगे।
16. वंचितों का सशक्तीकरण
-सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
-सभी कर्मचारियों को विशेषकर कश्मीर घाटी में कार्यरत अनुसूचित जाति व अन्य कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी।
