CBSE New Chairperson: नई दिल्ली/रायपुर। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने बोर्ड के चेयरपर्सन राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादले के तुरंत बाद नए चेयरपर्सन की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं। 2001 बैच के IAS ऑफिसर लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। साथ ही राहुल सिंह को कृषि विभाग में जिम्मेदारी मिली है।
वहीं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के सचिव का पद संभाल रहे केंद्र सरकार (Central Deputation) में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत छत्तीसगढ़ कैडर के 2012 बैच आईपीएस हिमांशु गुप्ता को उनके मूल विभाग में भेजा गया है।
शिक्षा मंत्रालय के एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर ‘एक्सटेंडेड कूलिंग ऑफ’ की शर्त के साथ पेरेंट कैडर (गृह मंत्रालय) में भेजा जाएगा। कैबिनेट के ऑर्डर के मुताबिक, हिमांशु गुप्ता दिसंबर 2030 के बाद एक और सेंट्रल डेप्युटेशन के लिए पात्र होंगे।
बता दें कि, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की कार्यप्रणाली, परीक्षा प्रबंधन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया है।
CBSE Chairperson and Secretary Removed: बता दें कि, पिछले कई सप्ताह से सीबीएसई की कॉपियों की जांच, परिणाम संबंधी प्रक्रियाओं और डिजिटल मूल्यांकन व्यवस्था को लेकर जांच चल रही थी, जिससे देशभर के छात्र, अभिभावक और शिक्षक चिंतित थे।
CBSE Chairperson and Secretary Removed: दरअसल, कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित होने के बाद बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं को देखने में दिक्कतों की शिकायत की थी। कई विद्यार्थियों का आरोप था कि उन्हें धुंधली उत्तर पुस्तिकाएं मिलीं, कुछ पन्ने या अनुभाग गायब थे तथा बोर्ड की ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करने में भी परेशानी हुई।
CBSE Chairperson and Secretary Removed: विवाद तब और गहरा गया जब सीबीएसई के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्लेटफॉर्म को लेकर सवाल उठने लगे। विभिन्न पक्षों ने मूल्यांकन कार्य के लिए चयनित कंपनी की नियुक्ति प्रक्रिया, छात्रों के डेटा और अंकों की सुरक्षा, तथा पुनर्मूल्यांकन एवं उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच में हो रही देरी पर गंभीर चिंताएं जताईं।
CBSE Chairperson and Secretary Removed: हालांकि, सरकार या सीबीएसई की ओर से तबादलों को लेकर आधिकारिक रूप से विस्तृत कारण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, लेकिन इस फैसले को जवाबदेही सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
