कोरबा। दर्री तहसील की सरकारी जमीन पर करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी करने की तैयारी कर रहे कुछ रसूखदार लोगों पर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। तहसीलदार दर्री की ओर से जारी नोटिस ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। वर्षों से दबे इस विवाद में अब बड़ा मोड़ आ गया है।
विवाद ग्राम अगारखार, पटवारी हल्का नंबर 25 की सरकारी भूमि खसरा नंबर 462/1, रकबा 0.829 हेक्टेयर से जुड़ा है। अदालत पहले ही इस जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश दे चुकी है। इसी आदेश के आधार पर अब तहसीलदार ने बड़ा कदम उठाया है और बिजली कंपनी को साफ निर्देश दिया है कि:
किसी भी हाल में नए बिजली कनेक्शन को मंजूरी न दी जाए।यदि कनेक्शन पहले ही स्वीकृत हो चुका है तो उसे तुरंत रद्द किया जाए।यह कदम सीधे तौर पर उस निर्माण को रोकने के लिए माना जा रहा है, जिसे स्थानीय लोग लंबे समय से विवादित बता रहे थे। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद दर्री क्षेत्र में खासकर उन लोगों में बेचैनी बढ़ गई है जो इस सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने या निर्माण करवाने में लगे थे।
अब निगाहें प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं कि विवादित जमीन पर बने ढांचे और कब्जे को लेकर अगला कदम क्या होगा।
